आज बहुत दिनों के बाद कुछ पुरानी यादो को ताज़ा करने का मन हो आया। और बस अपने बक्से में रखी कुछ पुरानी कॉलेज के समय की डायरी पर निगाह पड़ी तो याद आया, अरे ! लिखता तो मै भी था पर जैसे -जैसे समय की चादर फैलती चली गई कुछ शब्द जो पन्नो पर उकेरे थे कुछ धुंधले से हो चले थे। यू तो मै लिखता आज भी हूँ लेकिन बीते हुए लम्हों को याद करने का जो अपना मजा है वो तो सिर्फ़ अनुभव ही किया जा सकता है।
अपनी उसी डायरी से एक कविता यहाँ लिख रहा हूँ जो मैंने वर्ष 2003 में लिखी थी।

जीवन
क्या संघर्ष ही जीवन है?
क्या इसी को जीवन कहते है
जो ओरो के लिए महल बनाते है
वो खुले आकाश में सोते है।
जो ओरो के लिए कुआँ खोदते है
वो ख़ुद प्यासे रह जाते है।
जो दिन भर बोझा ढ़ोते है
वो शाम को भूखे सोते है।
यह तो केवल संघर्ष है, जीवन कहाँ ?
क्यो मानवता सोती है
क्यो ह्रदय पत्थर के होते है?
स्वार्थो के ये पुतले
क्यों मानव कहलाते है।
क्या इसी को जीवन कहते है?
क्यों मानव, मानव को नोच रहा
क्यों मानव बस अपनी ही अपनी सोच रहा
क्या इसी को मानवता कहते है
क्या इसी को जीवन कहते है?
क्या इसी को जीवन कहते है?
- विक्रम शील

युवा देश के जाग उठो

सेंकडो किसान रोज करते आत्महत्या
नहीं कोई सुनवाई है
जैसी नेतागिरी है जी वैसी अफसरशाही है

सिर्फ झूठ की पैठ सदन में सच के लिए मनाही है
चारों ओर तबाही भइया चारों ओर तबाही है।

संविधान की ऐसी-तैसी करनेवाला नायक है
बलात्कार अपहरण डकैती सबमें दक्ष विधायक है
चोर वहां का राजा है सहयोगी जहां सिपाही है।

जो गेहूं चावल की खेती करता उसके पास लंगोटी है
उतना महंगा जहर नहीं है जितनी महंगी रोटी है

लाखों टन सड़ता अनाज है किसकी लापरवाही है।
चारों ओर तबाही भइया चारों ओर तबाही है।

नदियाँ बन गयी नाले, कटते है रोज पेड़ यहाँ
विकास की अंधी दोड़ में जनता बोराई है
चारों ओर तबाही भइया चारों ओर तबाही है।

खेलगांव जो बना यमुना पर एक दिन ढह जाएगा
दिल्ली को चमकाने वालो पर तब क्या कहने को रह जाएगा

जल नहीं है पीने को, अन्न नहीं है जीने को
देखो 9 प्रतिशत की विकास दर से भारत ने दोड़ लगायी है।
कैसा है ये विकास यहाँ पर भविष्य अंधकार में छाया है

कुछ नहीं है कहने को अब,
कुछ कर दिखलाना है
युवा देश के जाग उठो
अब अपना कल बचाना है।

अन्नदाता दुखी भव:

इस देश में किसानों का हितैषी कोई नहीं है
कर्ज माफ करेवाले भारतीय किसान की प्रजाति को नष्ट करके रेंचहाउस वाले कंपनी किसान लाना चाहते हैं. उनके बिना भारत अमेरिका बने भी तो कैसे?
जब हजारों साल से धैर्य के साथ अपनी धरती पर टिके रहनेवाले भारतीय किसानों ने आत्महत्या करना शुरू किया तो हमारे राजनेताओं ने उनकी हालत को इस तरह से देखा मानों मुर्गियों के बुखार से मरने की बीमारी आ गयी हो. बुखार आया तो मुर्गियों को तो मरना ही है. उनके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता. यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है. खेती-किसानी कालबाह्य हो गयी है. जो इससे लगा रहेगा, जायेगा. इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है. किसान हमारा अन्नदाता था. शायद है भी. लेकिन अब उसे जाना है. कृषि संस्कृति और सभ्यता का जमाना गया. अब उद्योग ही नहीं उत्तर आधुनिक उद्योग का जमाना आ गया है.
इतिहासचक्र के समझदार दर्शक बने हमारे नेता खेती किसानी की चिंता छोड़ने में यह भी याद नहीं रख पाये कि सत्तर फीसदी लोग अभी भी गांव में रहते हैं. देश के साठ प्रतिशत मजदूर किसानी से रोजगार पाते हैं. भारत की तो छोड़िये संसारभर का उद्योग साठ करोड़ लोगों को नहीं खपा सकता. जैसे जैसे आर्थिक तरक्की हो रही है रोजगार कम होते जा रहे हैं. ऐसे में ये साठ करोड़ लोग क्या करेंगे? हमारे आईटी गिरमिटिया को ही सभ्य देश कितना ठोक-बजाकर लेते हैं तो फिर इन कौशलविहीन किसानों को कौन विकसति देश अपने यहां आने देगा? यह हम देख रहे हैं. और आबादी के आधे लोग उजड़ गये तो क्या शासन व्यवस्था और समृद्धि रह सकेगी? महानगरों की एक ईंट साबूत नहीं बचेगी.
इतिहास चक्र के मूकदर्शक आज तक नहीं समझा सके कि मार्क्स की भविष्यवाणी से तो सबसे पहले सर्वहारा क्रांति इंग्लैण्ड में होनी थी. आज तक नहीं हुई. रूस में होकर सत्तर साल बाद फिर प्रतिक्रांति हो गयी. हम यह क्यों नहीं समझते कि जिस खेती किसानी पर सत्तर फीसदी लोग जीते हैं वह उनकी जीवनपद्धति है. उससे एक महान संस्कृति बनी और टिकी हुई है. क्या हम भी अपने लोगों को वैसे ही उजाड़ कर उनके संसाधन छीन रहे हैं जैसे यूरोप के लोगों ने रेड इंडियन के साथ अमेरिका में किया? क्या हम अपने ही देश को अमेरिका, यूरोप बनाने के चक्कर में वैसे ही बर्बाद करेंगे जैसे साम्राज्यवादी हमलावर करते आये हैं. आखिर हम डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों से उपजे संकट से उनकी रक्षा क्यों नहीं करते, क्यों हमनें उन्हें बाजररूपी भेड़िये के सामने चारा बनाकर फेंक दिया है?
पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो 60 करोड़ लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक रोजी-रोटी दे सके.
अगर अमेरिका अमरीकियों की जीवनशैली से समझौता नहीं करता भले ही दुनिया का पर्यावरण नष्ट हो जाए तो क्या अपने लोगों को बचाने के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते? दो टूक कहने के लिए आर्थिक और सैनिक शक्ति होना जरूरी नहीं होता. हमने जब अंग्रेजों से कहा कि आप भारत छोड़िये तो हमारे पास दृढ़ निश्चय के अलावा क्या था? तब डटे रह सकते थे तो अब क्यों नहीं? अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे प्रभुवर्ग को अमेरिकी जीवनशैली और भोग-विलास चाहिए. इसके लिए वे अपने ही गरीब लोगों को दांव पर लगा रहे हैं. अमेरिका और यूरोप अपने संपन्न किसानों को बचाने के लिए सब्सिडी देते हैं और हम अपने गरीब किसानों की सब्सिडी काट लेते हैं. जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो इसलिए नहीं कि वह कर्ज के बोझ तले दबा है, बल्कि इसलिए कि उसको बचानेवाला कोई नहीं है. बिजनेस के नाम पर अपने ही लोग उसे लूटते हैं.
किसान की खेती अलाभदायक बना दी गयी है. खुद किसान के लिए खेती नुकसानवाला धंधा हो गयी है. ऐसा अपने आप नहीं हुआ है. सरकार ने लगातार इस तरह की नीतियां बनाई हैं कि किसान कंगाल होता जाए. अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं. या तो वह आत्महत्या करे या खेती-बाड़ी किसी कंपनी को बेचकर शहर की किसी गंदी बस्ती का सहारा ले ले. रिक्शा चलाए या अपराध के धंधे से कमाई करे. इक्कीसवीं सदी में महाशक्ति बनते भारत में यही उसकी नियति है.

ले मशाल चल पडे है, लोग मेरे गांव के.....




ले मशाल चल पडे है, लोग मेरे गांव के,
अब अँधेरा जीत लेगे, लोग मेरे गांव के


पूछती है झोपड़ी ओर पूछते है खेत सभी,
कब तक लुटते रहेंगे, लोग मेरे गांव के


चीखती है हर रुकावट, टुकडों की मार से,
बेड़ीया खनका रहे है, लोग मेरे गांव के


लाल सूरज अब उगेगा देश के, हर गांव मे,
अब इकठा होने लगे है, लोग मेरे गांव के


देखो यारो जो सुबह लगती है फीकी आज कल,
लाल रंग उसमे भरेंगे आज, लोग मेरे गांव के

रिपोर्ट सरकारी है॥

आज भारत देश में हर तरफ किसान आत्महत्या कर रहे है भूख से मोते हो रही है पर सरकार क्या कर रही है।
इसी पर एक व्यंग है ---

सरकारी आंकडो की गवाही है
कीटाणुओ तक के पेट भरे है
आदमी की क्या दुहाई है?

सवाल मोंन हो गये, गौंण हो गये....

और दूर उस गाँव में जो मौत बबाल हो गयी थी
उसके तन की दुर्गन्ध फैलने लगी थी
जांच करने वाले डाक्टर नाक पर रुमाल रख कर, विश्लेषण में मग्न थे
मौत जब सनसनीखेज हो जाये
कितनों की परेशानी बन जाती है....
अचानक कुछ आंखो में चमक सा
घर के एक कोने में, पत्ते के दोने में
आधा खाया हुआ प्याज, थोडा नमक था..... ।

मौत भूख से नही हुई है
पेट कि बीमारी है
जांच पूरी है, रिपोर्ट सरकारी है.....रिपोर्ट सरकारी है॥

Meeting of WTO with Indian Govt in clandestine manner.

Meeting of WTO with Indian Govt. in clandestine manner.

A meeting of WTO and Indian govt is held at Maurya Sheraton hotel on 12th of March 14, 2007

Keeping in mind the clandestine nature of talks the government of India has initiated with the WTO officials, one is not left with any space to contest or debate the polices that are formulated in this ostensibly democratic space. This, is in the face of a situation where, the toll of farmers committing suicide is only multiplying with two farmers committing suicide every eight hours in only Vidarbha alone.
Even the budget 2007 has chosen not to acknowledge the fat that there is paucity of any affirmative action in the direction of this deplorable phenomenon. Basic relief has not been able to reach the suicide hot spots. The recent controversy in Maharashtra being a case in point. With no other option left with those who choose to show their dissent, i defend the cause of the voiceless millions. Our farmers whose fate is to be sealed with the strike of a pen in an air conditioned conference hall of a Five Star hotel; and by people who have absolutely no idea about the condition in which Indian farmer is languishing today. With this in mind, I put forth few simple questions before our ‘representative’ in parliament –
>> When the Doha round of talks failed as a platform, why are any talk on the same ground happening in India?
>> Why is agriculture, which is sustained by 70% of our population (not to forget India is a Farmers’ country), being discussed in such a clandestine manner?
>> On what basis have representatives of civil society and agriculture been chosen for discussion on the platform?
‘This kind of behavior only goes to show that the space for debate has absolutely died in our democracy’

We should think over such issues twice.

The Suicide Economy Of Corporate Globalisation

The Suicide Economy Of Corporate Globalisation


The Indian peasantry, the largest body of surviving small farmers in the world, today faces a crisis of extinction.
Two thirds of India makes its living from the land. The earth is the most generous employer in this country of a billion, that has farmed this land for more than 5000 years.


However, as farming is delinked from the earth, the soil, the biodiversity, and the climate, and linked to global corporations and global markets, and the generosity of the earth is replaced by the greed of corporations, the viability of small farmers and small farms is destroyed. Farmers suicides are the most tragic and dramatic symptom of the crisis of survival faced by Indian peasants.

1997 witnessed the first emergence of farm suicides in India. A rapid increase in indebtedness, was at the root of farmers taking their lives. Debt is a reflection of a negative economy, a loosing economy. Two factors have transformed the positive economy of agriculture into a negative economy for peasants - the rising costs of production and the falling prices of farm commodities. Both these factors are rooted in the policies of trade liberalization and corporate globalisation.

In 1998, the World Bank's structural adjustment policies forced India to open up its seed sector to global corporations like Cargill, Monsanto, and Syngenta. The global corporations changed the input economy overnight. Farm saved seeds were replaced by corporate seeds which needed fertilizers and pesticides and could not be saved.
As seed saving is prevented by patents as well as by the engineering of seeds with non-renewable traits, seed has to be bought for every planting season by poor peasants. A free resource available on farms became a commodity which farmers were forced to buy every year. This increases poverty and leads to indebtedness.


As debts increase and become unpayable, farmers are compelled to sell kidneys or even commit suicide. More than 25,000 peasants in India have taken their lives since 1997 when the practice of seed saving was transformed under globalisation pressures and multinational seed corporations started to take control of the seed supply. Seed saving gives farmers life. Seed monopolies rob farmers of life.

The shift from farm saved seed to corporate monopolies of the seed supply is also a shift from biodiversity to monocultures in agriculture. The District of Warangal in Andhra Pradesh used to grow diverse legumes, millets, and oilseeds. Seed monopolies created crop monocultures of cotton, leading to disappearance of millions of products of nature's evolution and farmer's breeding.

Monocultures and uniformity increase the risks of crop failure as diverse seeds adapted to diverse ecosystems are replaced by rushed introduction of unadapted and often untested seeds into the market. When Monsanto first introduced Bt Cotton in India in 2002, the farmers lost Rs. 1 billion due to crop failure. Instead of 1,500 Kg / acre as promised by the company, the harvest was as low as 200 kg. Instead of increased incomes of Rs. 10,000 / acre, farmers ran into losses of Rs. 6400 / acre.

In the state of Bihar, when farm saved corn seed was displaced by Monsanto's hybrid corn, the entire crop failed creating Rs. 4 billion losses and increased poverty for already desperately poor farmers. Poor peasants of the South cannot survive seed monopolies.

And the crisis of suicides shows how the survival of small farmers is incompatible with the seed monopolies of global corporations.

The second pressure Indian farmers are facing is the dramatic fall in prices of farm produce as a result of free trade policies of the W.T.O. The WTO rules for trade in agriculture are essentially rules for dumping. They have allowed an increase in agribusiness subsidies while preventing countries from protecting their farmers from the dumping of artificially cheap produce.

High subsidies of $ 400 billion combined with forced removal of import restrictions is a ready-made recipe for farmer suicides. Global prices have dropped from $ 216 / ton in 1995 to $ 133 / ton in 2001 for wheat, $ 98.2 / ton in 1995 to $ 49.1 / ton in 2001 for cotton, $ 273 / ton in 1995 to $ 178 / ton for soyabean. This reduction to half the price is not due to a doubling in productivity but due to an increase in subsidies and an increase in market monopolies controlled by a handful of agribusiness corporations.

Thus the U.S government pays $ 193 per ton to US Soya farmers, which artificially lowers the rice of soya. Due to removal of Quantitative Restrictions and lowering of tariffs, cheap soya has destroyed the livelihoods of coconut growers, mustard farmers, producers of sesame, groundnut and soya.

Similarly, 25000 cotton producers in the U.S are given a subsidy of $ 4 billion annually. This has brought cotton prices down artificially, allowing the U.S to capture world markets which were earlier accessible to poor African countries such as Burkina, Faso, Benin, Mali. The subsidy of $ 230 per acre in the U.S is genocidal for the African farmers. African cotton farmers are loosing $ 250 million every year. That is why small African countries walked out of the Cancun negotiations, leading to the collapse of the W.T.O ministerial.

The rigged prices of globally traded agriculture commodities are stealing incomes from poor peasants of the south. Analysis carried out by the Research Foundation for Science, Technology and Ecology shows that due to falling farm prices, Indian peasants are loosing $ 26 billion or Rs. 1.2 trillion annually. This is a burden their poverty does not allow them to bear. Hence the epidemic of farmer suicides.
India was among the countries that questioned the unfair rules of W.T.O in agriculture and led the G-22 alliance along with with Brazil and China. India with other southern countries addressed the need to safeguard the livelihoods of small farmers from the injustice of free trade based on high subsidies and dumping. Yet at the domestic level, official agencies in India are in deep denial of any links between free trade and farmers survival.

An example of this denial is a Government of Karnataka report on "Farmers suicide in Karnataka - A scientific analysis". The report while claiming to be "scientific", makes unscientific reductionist claims that the farm suicides have only psychological causes, not economic ones, and identifies alcoholism as the root cause of suicides. Therefore, instead of proposing changes in agricultural policy, the report recommends that farmers be required to boost up their self respect (swabhiman) and self-reliance (swavalambam).

And ironically, its recommendations for farmer self-reliance are changes in the Karnataka Land Reforms Act to allow larger land holdings and leasing. These are steps towards the further decimation of small farmers who have been protected by land "ceilings" (an upper limit on land ownership) and policies that only allow peasants and agriculturalists to own agricultural land (part of the land to the tiller policies of the Devraj Urs government).

While the "expert committee" report identified "alcoholism" as the main cause for suicides, the figures of this "scientific" claim are inconsistent and do not reflect the survey. On page 10, the report states in one place that 68 percent of the suicide victims were alcoholics. Five lines later it states that 17 percent were "alcohol and illicit drinkers".

It also states that the majority of suicide victims were small and marginal farmers and the majority had high levels of indebtedness. Yet debt is not identified as a factor leading to suicide. On page 32 of the report it is stated that of the 105 cases studied among the 3544 suicides which had occurred in five districts during 2000 - 2001, 93 had debts, 54 percent had borrowed from private sources and money lenders.
More than 90% of suicide victims were in debt. Yet a table on page 63 has mysteriously reduced debt as a reason for suicide to 2.6%, and equally mysteriously, "suicide victims having a bad habit" has emerged as the primary cause of farmers suicides.

The government is desperate to delink farm suicides from economic processes linked to globalisation such as rise in indebtedness and increased frequency of crop failure due to higher ecologic vulnerability arising from climate change and drought and higher economic risks due to introduction of untested, unadopted seeds.
This is evident in recommendation no. 4.3.24.3 "The government should launch prosecution on the responsible persons involved in misleading the public and government by providing false information about farmers suicide as crop failure or indebtedness" (page 113 of expert committee report).
However, farmers suicides cannot be delinked from indebtedness and the economic distress small farmers are facing. Indebtedness is not new. Farmers have always organised for freedom from debt.

In the nineteenth century the so call "Deccan Riots" were farmers protests against the debt trap into which they had been pushed to supply cheap cotton to the textile mills in Britain. In the eighties they formed peasant organisations to fight for debt relief from public debt linked to Green Revolution inputs.
However, under globalisation, the farmer is loosing her / his social, cultural, economic identity as a producer. A farmer is now a "consumer" of costly seeds and costly chemicals sold by powerful global corporations through powerful landlords and money lenders locally.

This combination is leading to corporate feudalism, the most inhumane, brutal and exploitative convergence of global corporate capitalism and local feudalism, in the face of which the farmer as an individual victim feels helpless. The bureaucratic and technocratic systems of the state are coming to the rescue of the dominant economic interests by blaming the victim.

It is necessary to stop this war against small farmers. It is necessary to re-write the rules of trade in agriculture. It is necessary to change our paradigms of food production. Feeding humanity should not depend on the extinction of farmers and extinction of species. Another agriculture is possible and necessary - an agriculture that protects farmers livelihoods, the earth and its biodiversity and public health.